स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग सात बुँदे मागपत्रसहित ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
बिज्ञापन
उनीहरुले स्थानीय तहका कर्मचारीहरू विशेषतः अन्तर प्रदेश सरुवा सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा गम्भीर व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेका उल्लेख गर्दै एउटै राष्ट्रभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई आफ्नै परिवार, सामाजिक दायित्व तथा व्यक्तिगत जीवनबाट दीर्घकालीन रूपमा टाढा राख्ने अवस्था सिर्जना हुनु नीतिगत रूपमा अन्यायपूर्ण मात्र नभई मानवीय दृष्टिले समेत अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसले कर्मचारीको मनोबल कमजोर पार्ने, कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असरपार्ने तथा समग्र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरुले अन्तरप्रदेश सरुवा व्यवस्था अनिवार्य गर्न मन्त्रीसँग माग राखेका छन् ।
बिज्ञापन
यस्तै,संघीय निजामती ऐनको सट्टा तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेट्ने गरी एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने माग पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले राखेका छन् । हालसम्म स्थानीय सेवा तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषाभित्र समावेश नगरिँदा पहिचान विहिन, अधिकार तथा अवसरमा विभेद सिर्जना भएको छ । अतः स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि विधिसम्मत रूपमा निजामती सेवाको एकीकृत दायराभित्र समावेश गरिनुपर्ने माग छ,उनीहरुको ।
यस्तै,प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अन्य सेवा प्रणालीबाट नियुक्त भई ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विना सर्त, विना अवधी, विना सहमति अन्तरप्रदेश अन्तर स्थानीय तह सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत हुने स्पष्ट, व्यवहारिक तथा कार्यान्वयनयोग्य कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले मन्त्री रावलसमक्ष राखेका छन् ।
बिज्ञापन
यस्तै,स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले तलब, भत्ता, बीमा, पेन्सन कोष, अवकाश कोष, उपचार सेवा, सुरक्षा लगायतका आधारभूत सुविधाहरूमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूबीच कुनै किसिमको विभेद नराखी पूर्ण समानतातथा एकरूपता कायम गरिनुपर्ने, जसका लागि संघीय तहबाट नै उक्त कोषहरुको व्यवस्थापन, नियमन गरिनुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
उनीहरुको मागपत्रमा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्न भनिएको छ । जसमा पदस्थापन, पदोन्नति, तहवृद्धि, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, तालिम, अध्ययन तथा क्षमता विकासका अवसरहरूमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको समान र न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने, अन्तर तह प्रतिस्पर्धामा सहभागिताःसंघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच हुने खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाहरूमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्ने माग छ ।
कर्मचारीहरुले निजामती सेवाभित्र हालसम्म विद्यमान रहेकासम्पुर्ण दलगत ट्रेड युनियनहरु अनिवार्य रुपमा खारेज गरिनुपर्ने र सबै तहका कर्मचारीहरुको पेशागत हकहितका लागी एक मात्र साझा आधिकारिक ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने माग मन्त्री समक्ष राखेका छन् ।
